ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲਗਪਗ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਅ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 108 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਮੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਏ ‘ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸਦੀਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ‘ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ’ਤੇ, ਫ਼ਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਜਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 900 ਚੂਹੇ ਖ਼ਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਮੋਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਆਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
