ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ, 2020 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।
ਵਫਦ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੀਰਿਟ ਤੇ ਈ ਐਨ ਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 118 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਫਦ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢਤੁਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਕਮ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲ•ਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਈ ਐਨ ਏ ਤੇ ਡਿਨੇਚਰਡ ਸਪੀਰਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿਨੇਚਰਡ ਸਪੀਰਿਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਨੇਚਰਡ ਸਪੀਰਿਟ ਹੀ 118 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ‘ਲਾਹਣ’ ਫੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਫਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
