ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਡੂਿਲਡਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 32% ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਲਈ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾ ਸਭ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 10100/- ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
