ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ/ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਕਪੇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਂਟਰ/ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ/ਲੌਜ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੇਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।
ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 3/9/2007 ਜੇ ਐਸ-11 ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
