ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਜਦਕਿ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
