ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1947 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐਨ ਅਤੇ 25 ਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਏ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5 ਬੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ 5 ਬੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਐਨ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਐਨ (1) (ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ 25 ਓ ਤਹਿਤ ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 8 ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25-ਓ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 25-ਓ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
