ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਾਉਂਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਬਲਾੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ “The Punjab Protection and Regularization of Contractual Employees’ Bill, 2021” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਵਿੱਚ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਜਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰੁਣ ਦੱਤ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸੋਢੀ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ, ਡਾ. ਵਾਹਿਦ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
