ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰਵਰੀ 24, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ।
1962 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 2008, 2011 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2013 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ-ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 11 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, 22 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, 15 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, 27 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
