ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸੰਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲੀਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
