ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 311, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 500, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤਬੂਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
