ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ-2002’ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟਾਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ-2002 ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ, ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਦਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ, ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
