ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਅਗਸਤ 2020:
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਵਾਰਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ.
ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੱਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਕੀਕਤ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
