ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸ: ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸ:ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਸ: ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਸ੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਸ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਸ:ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਛਪਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂਪ੍ਰੀਆ ਦੇਵਗਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਬਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਹਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਦਿ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ੳਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ.ੳ ਕਰਾਂਸਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਨੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ/ਝੰਡੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ?
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਦੀਪ ਕੋਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
