ਬਟਾਲਾ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2019-
ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਏ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।