ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2020:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬਣਨਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
