ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਡੌਗ ਪੌਂਡ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ‘ਡੌਗ ਪੌਂਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਬੇੜੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।
ਉਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਰੜ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਠ ਕੰਪਿੳੂਟਰੀਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ‘ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
