ਕਪੂਰਥਲਾ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 –
ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ—ਕਮ—ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈੇ।
ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੁੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚੋਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੱਦਾ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। fੲਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਚੋਲਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਵ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੱਹਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਦਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਲਜ, 1996 ਦੇ ਨਿਯਮ 21 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ—ਕਮ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
