ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ/ ਬਿਜਲੀ / ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 120-125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 105-110 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਕ ਦੇਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
