ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨਾਕਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ’ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਗਤਣ।
