ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 148 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੂਰ ਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉੁਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਵਿਚ, 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਚ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਅਤੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ-ਵਿਹੂਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਊਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 148 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਗੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਂਖਵੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 11 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 10,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ।
