ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਝ! ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਬੇਹੱਦ ਸਤਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
