ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ (ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਢਿੱਲੀ ਅਗਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁੱਕ-ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਿੱਕਤਾਂ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੜੀ (ਚੇਨ) ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੀ, ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ (ਲੇਬਰ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ (ਮਾਨ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਝਿੱਜਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।