ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਾਰਚ, 2021 –
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪਹੀਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਹੀਣ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਂੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ, ”51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਧ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
