ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਵੋਇਸ ਵੋਟ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ,”ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋੜਾ: ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀ ਮੇਹਰਬਾਂ ਆਤੇ ਆਤੇ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ,”ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ “ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
