ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਰੋਲ’ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ ਅਤੇੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.(ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 57 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 147 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
