ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਸਿਤ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈÎਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਰੀਰਕ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕਹਿਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜਾ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲੜਕਾ ਹੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ cara.inc.in ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
