ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਜਨਵਰੀ 2020:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਬਿਲ 2020’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ’ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬੀਐਸਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੀਂ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੇਗੀ।
