ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 9 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ’ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅ ਲਗਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਾਲਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ (ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੈਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
