ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਮਈ, 2020 –
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੇਬੀ ਥੌਮਸ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਥੌਮਸ ਕੁੰਨਾਪੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ -ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਯੋਤੀ ਠਾਕੁਰ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਢਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਢਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ