ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਮਾਰਚ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਨ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
