ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ, 2020:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ/ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ/ਨਵਿਆਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਖਾਤਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ/ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948/ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 10-ਏ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿੀਜ਼ਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 114 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫੇਜ਼ 2 ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 1046 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫੇਜ਼ 2 ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 1046 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 298.75 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
