ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਘੱਗਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 651.02 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 274.22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ-2 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਾਕ-4 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਲਾਕ-5 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਲਾਕ-6 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-7 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਊਨਿਟ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੀਨਡਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਕਾਰਨ ਗਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੋਈ।
