ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ, 2019 –
ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਔਖਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ‘ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 4.5 ‘ਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਡਾਇਸ-ਨਾਨ’ (ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
