ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2021:
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਜੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2017—18 ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 11.6.2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 1614 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਬਕਾਇਆ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 2.6.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ੳਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2017—2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ 26.12.2012 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜੈਕ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਕ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ