ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 20,729 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2923 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 49,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20,729 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 11286 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1585 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 41.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੈ, 1136 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 202 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ./ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਚਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁਆਂਖੀ ਧੰੁਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਧੁਆਂਖੀ ਧੰੁਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
