ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 –
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟੀਕਸ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਟ ਕਰਾਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਤ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਮਾਟ ਕਰਾਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਟ ਕਰਾਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
