ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਐਕਸ਼-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ / ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਰਫਿਊ/ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ / ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ / ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕੋਹੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿੱਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ-ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਵੇ , ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ / ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
