ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (2) ਦੀ ਸ਼ਰਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (ਸ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ-2019 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਦੇਬਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਾਇਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1970 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 79ਵੀਂ ਅਤੇ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2010 ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
126ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
