ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਗੋ – ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਏਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਥਕ ਸਿੱਧਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।