ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮੀ(ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਐਵਾਰਡਾਂ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ http://investpunjab.gov.in/static/msmeawards ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈ (ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ/ਵਿਕਰੀ, ਦਰਾਮਦ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ੈਡ ਈ ਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਰੇਡਿਟ ਰੈਟਿੰਗ, ਕੁਆਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 2017 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਐਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਖੇਡਾਂ, ਹੈਡ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ (ਇਕਾਈਆਂ) ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 (ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਮੀ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ) ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਯੂ.ਏ.ਐਮ) ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਤੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਕਤ 9 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2-2 ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ (1 ਮਾਈਕਰੋ/ਛੋਟੋ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਸਹੂਲਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
