ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਕਤੂਬਰ 30, 2020:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲਪਤੀ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
