ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਪਤਾਹ ਲਈ ਮੁਕਮੰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ (ਲਾਕ-ਡਾਊਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਕਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਿਜਲਈ ਮਾਧੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਊਂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਕਾਨੂਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਚੇਤਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਚਨਚੇਤ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਰਸਿੱਧ ਬੇਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਖਰ ! ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ?
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਲਾਕ-ਡਾਊਂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਮੁਨਾਸਿਬ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਊਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?
