ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 –
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੋਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਵੀਡਿੳ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਵੇਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵੇਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਟੋਪ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ “ਸੈਲਫ ਫਾਇੰਨਾਂਸਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ” ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀ.ਐੱਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਮਣੇ-ਪ੍ਰਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਚੈਅਰਮੈਨ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ); ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੈਅਰਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀਯੂ); ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਚੈਅਰਮੈਨ, ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ; ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁਟੀਆ); ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਨਿਯਤਰਿੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਯਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਇਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਸੋੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਫੀਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਨਿਧਿਆਂ ਦੇ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੈਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 10–12 ਲੱਖ ਦੇ ਐਂਡੋਮੇਂਟ ਫੰਡ/ਸਕਿਉਰਟੀ/ਐਫਡੀਆਰ ਆਦਿ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਏਡ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲੇਜ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 56 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕੌਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਿਆ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
