ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 254 (ii) ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1-3 ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ’, ‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
