ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ, 2020:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲ੍ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2375 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ/ਸਰੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 785 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 204 ਖਾਲ੍ਹੀ/ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ., ਅਕਾਊਂਟਸ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ 68 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 271 ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 84 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕੇਲ ਉਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (ਜੂਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.), 4 ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ 12 ਐਸਡੀਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਕਿਊ.ਏ.-ਕਮ-ਸੀ.ਵੀ.ਓ.), ਐਸ.ਈ. (ਕਿਊ.ਏ.-ਕਮ-ਐਸ.ਵੀ.ਓ.), 5 ਐਕਸੀਅਨ-ਕਮ-ਵੀ.ਓ., ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਅਤੇ 10 ਐਸ.ਡੀ.ਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਅ ਅਫਸਰ, ਲਾਅ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਲਾਅ ਅਫਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 625 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 326 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 264 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, 19 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 43 ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 87 ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਟਿਆਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 69 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 93 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਡਿਟ ਅਫਸਰ, 75 ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰਜ਼, ਛੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਅਤੇ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 774 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 120 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
