ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ, 2019:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਿੳੂਟ ਐਕਟ 1947 ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਮ) (i), 2 (ਐਮ) (ii), 85, ਸੈਕਸ਼ਨ 56, ਸੈਕਸ਼ਨ 59, ਸੈਕਸ਼ਨ 65 (3) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਐਮ (i), 2 ਐਮ (ii), 85, 56 ਤੇ 65 (3) (iv) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ (ਕੰਪਾੳੂਂਡਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 106 ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛਾਂਟੀ, ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 25 ਕੇ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਨੇ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੇ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ-2019 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ/ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਊਰੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ੳਦਯੋਗ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।