ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ, 2020:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼/ਡਾਇਟਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ਡਾਇਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ਡਾਇਟਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਾਇਟਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਟਜ਼ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਡਾਇਟਜ਼ ਹਨ (ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਟਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਾਇਟਜ਼ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਵ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
