ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2020:
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ 683 ਪਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 683 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1644 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ 84 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 683 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 24.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜੇ, ਹੌਜਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।