ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੂਨ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਐਸ ਜੱਗੀ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅੱਜ (17 ਜੂਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
