ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਏਜੰਸੀ, ਮੇਕੋਰੋਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੇਲੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਲਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
